मोदी पर एक बार फिर भड़के राहुल गांधी, कहा- झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती

लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। इसके लिए हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में इंडो-रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया, जिस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जहां इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं तो वहीं कांग्रेस ने भी तीखा हमला शुरु कर दिया है।

राहुल गांधी ने किया ट्वीट

इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला किया और कहा कि मोदी ने फिर झूठ बोला है, अमेठी की ऑर्डनेंस फैक्ट्री का साल 2010 में मैंने ही उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के कोरवा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था।

प्रधानमंत्री जी,

अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था।

पिछले कई सालों से वहां छोटे हथियारों का उत्पादन चल रहा है।

कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला।

क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2019

आर्मी की पुरानी इंसास राइफलों को बदलने के लिए इस ऑर्डनेंस फैक्ट्री में रूस के साथ मिलकर साढ़े 7 लाख एके-203 राइफलों का निर्माण किया जाएगा। एके-203 राइफल, एके-47 का अपग्रेड वर्जन है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस दावे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है। उन्होंने इस पर दो ट्वीट किए है।

अभी सेना के पास इंसास राइफलें

आपको बता दें कि सेना, नौसेना और वायुसेना के पास फिलहाल भारत में तैयार की गईं इंसास राइफलें हैं। अब इंसास की जगह पर उन्हें एके-203 से लैस किया जाएगा। पहले चरण में नई राइफलें तीनों सेनाओं को दी जाएंगी। इसके बाद अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस को भी ये मुहैया कराई जाएंगी। माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 सालों में सारे बल इंडो-रशियन राइफलों से लैस हो जाएंगे। सरकार ने 10 साल पहले नई राइफलों को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन कोई न कोई पेंच फंसता रहा है।

अमेरिकी कंपनी से भी खरीदी गई राइफलें

रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की कंपनी से भी 72 हजार राइफलें खरीदने के लिए करार किया है। 7.69 एमएम बोर वाली 59 कैलिबर की सिगसॉर राइफलें उन जवानों को दी जाएंगी जो उग्रवाद और आतंकवाद से सीधे तौर पर लड़ते हैं। सरकार का मानना है कि एलओसी पर पाकिस्तान सेना से लड़ने वाले और आतंकवादियों से लोहा लेने वाले सेना के जवानों के पास कारगर हथियार होने की जरूरत हैं।