लॉकडाउन 3.0 में राहत की सारी स्कीमें फेल होती नजर आ रही है!

केंद्र सरकार ने कोरोना के लिए तीसरी बार जो लॉकडाउन किया है, उसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन के हिसाब से गतिविधियों में छूट दी है। लेकिन कई राज्यों में अभी भी सूरत बदलती नहीं दिख रही है। किसी राज्य ने लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया तो किसी ने केंद्र सरकार की छूट को मानने से मना कर दिया। ऐसे राज्यों पर ध्यान देना तब और अहम हो जाता है, जब केंद्र लॉकडाउन के तीसरे फेज को कोरोना का एग्जिट 2.0 बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि इसे एग्जिट 2.0 कहिए, ना कि लॉकडाउन 3.0 ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई लॉकडाउन का तीसरा फेज लॉकडाउन से निकलने की दिशा में दूसरा कदम है या फिर असल तस्वीर कुछ और है।

तेलंगाना में 29 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 5 मई को राज्य में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राव ने कहा कि पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, हालांकि अभी तेलंगाना ने केंद्र की तरफ से मिली सभी छूट को लागू नहीं किया है। राव ने कहा है कि 15 मई को एक विशेष बैठक होगी, जिसके बाद गतिविधियों को लेकर आगे का ऐलान किया जाएगा। हालांकि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात की तुलना में तेलंगाना में केस कम है।

मुंबई में वापस ली गई छूट

महाराष्ट्र के मुंबई में COVID-19 के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने लॉकडाउन में दी गई छूट को वापस लेने का फैसला किया है। बीएमसी की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक, 6 मई से केवल किराने और दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गैर जरूरी सेवाओं को शुरू करने और दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी उसे वापस लिया जाता है। खासकर शराब की दुकानों में जो अफरा तफरी मची थी, उसके तुरंत बाद ये निर्णय लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 6 मई को कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति निश्चित तौर पर चिंता का विषय है क्योंकि 36 में से 34 जिले COVID-19 प्रभावित हैं। मैं राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा।

झारखंड में अभी भी सख्त लॉकडाउन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 मई को कहा कि प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन 3.0 अगले दो हफ्ते जारी रहेगा। सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जो छूट दी है, वो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य में लागू नहीं होगी। हालांकि झारखंड में केस अभी काफी कम है।

बिहार में फिलहाल कोई ग्रीन जोन वाली रियायत नहीं

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने किसी भी जिले को ग्रीन जोन जैसी रियायत नहीं देने का फैसला लिया है। हाल ही में बिहार सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि बिहार के नए-नए इलाकों में कोरोना वायरस के हो रहे लगातार प्रसार और आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि लॉकडाउन कड़ाई से लागू किया जाए। इसी कारण राज्य में दो ही प्रकार के जोन होंगे। आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य के 5 जिलों को रेड जोन में रखा है। इसमें पटना, मुंगेर, बक्सर, रोहतास और गया शामिल हैं। राज्य सरकार के फैसले के बाद बाकी के 33 जिले ऑरेंज जोन में आ गए हैं। केंद्र के नए क्लासीफिकेशन में बिहार के शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल को ग्रीन जोन में रखा गया था।

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गुजरात के 6 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं

गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के तीसरे फेज में राज्य के 6 शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने 3 मई को बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में 2 मई को हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया कि रेड जोन में आने वाले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर के निगम सीमा क्षेत्रों में अगले दो हफ्ते तक लॉकडाउन के नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ऑरेंज जोन में आने वाले राजकोट नगर निगम क्षेत्र में भी कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले दो हफ्ते तक इन 6 शहरों के अलावा बोटाद, बोपाल, खंभात, बारेजा, गोधरा और उमरेठ नगर पालिका क्षेत्रों में भी लॉकडाउन 3.0 के नियमों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

केंद्र सरकार भले ही डबलिंग रेट, रिकवरी रेट और दूसरे डेटा को सामने रखकर राहत की बात कर रही है, लेकिन रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आना भी खतरे की एक घंटी ही है। केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी समझती हैं कि लॉकडाउन 3.0 में ढील न देने या उसे बढ़ाने से आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन COVID-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच कई राज्य गतिविधियों को राहत न देने के लिए मजबूर दिख रहे हैं।