मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट शुक्रवार को संसद में पेश हुआ…जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया…हर वर्ग को इस बजट से राहत मिली है…इस बजट में कई बड़े ऐलान हुए…और समाज के हर तबके को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया….इस बजट में मिडिल क्लास को खुश करने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई…
जानिए सरकार की तरफ से इस चुनावी बजट में किसको क्या मिला…
5 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आए को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया, और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं होगा….यानि की व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से 3 करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ तक का कर लाभ मिलेगा…साथ ही वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया…
पीयूष गोयल ने किसानों के पक्ष में अपना बजट पिटारा खोला…देश के छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर महीने 500 रुपए देगी, इसमें छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाने का ऐलान किया गया…साथ ही 2 हेक्टेयर यानि की करीब 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए जाएंगे…मतलब की करीब 12 करोड़ किसान परिवार इससे सीधा लाभ लेने के दायरे में आएंगे…1 दिसंबर से ये योजना लागू की जाएगी…और इसके लिए जल्द सूचियां बनाकर इसकी पहली किस्त किसानों के खाते में भेजी जाएगी…किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने वाले पशुपालकों और मत्स्यपालकों को 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी…इसके लिए सरकार पर लगभग 75 हजार करोड़ सालाना का खर्च बढ़ेगा…
श्रमिकों के लिए ऐलान किया गया कि ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई…21 हजार रुपए कमाने वाले को 7 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा, काम के दौरान यदि किसी श्रमिक की मृत्यु होती है तो मुआवजे के तौर पर 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, साथ ही मानधन योजना का भी ऐलान किया गया, जिसके अंतर्गत 15000 सैलरी वाले मजदूरों को हर महीने पेंशन मिलेगी, और न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी, 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी, 100 रुपए माह के अंशदान पर बोनस की सुविधा भी होगी… अगर देखा जाए तो 10 करोड़ मजदूरों को पेंशन का लाभ मिलेगा…
सरकार ने अगले साल तक 1 लाख डिजिटल गांव बनाने का लक्ष्य तैयार किया है…ताकि सरकार की योजना को ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचाया जा सके…
इस बजट में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपए दिए…साथ ही सरकार ने उज्जवला योजना के लिए 8 करोड़ नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें से सरकार के द्वारा 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं, पीयूष गोयल ने इसपर कहा कि बाकी के शेष बचे कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे…महिलाओं की मैटेरनिटी लीव को बढ़ा कर 26 हफ्ते किया गया…साथ ही महिलाओं को 70 प्रतिशत मुद्रा लोन का भी फायदा मिलेगा…
केंद्र गायों के कल्याण के लिए कामधेनु योजना लाएगी, जिसमें गायों की सुरक्षा के लिए इस योजना को 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे…
यदि आप दो घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके पास पहले से ही दो घर हैं तो इस पर मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है…नई घोषणा के अनुसार दो घर लेने पर भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा…अब तक आपको केवल 2 लाख रुपए तक के होम लोन इंटरेस्ट पर भी आयकर विभाग से छूट मिलती थी…लेकिन अब नई घोषणा के तहत करोड़ो लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है…
पीएफ और टैक्स छूट वाले इक्विटीज में निवेश करने पर इंडिविजुअल 6.5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स बचा सकेंगे, होम रेंट पर टीडीएस थ्रेसहोल्ड की सीमा 1.8 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपए की गई, अनसोल्ड हाउसेस पर अब दो साल तक की छूट मिलेगी, जो कि पहले यह सीमा 1 साल की थी, साथ ही पोस्ट ऑफिस और बैंकों में जमा पर 40 हजार रुपए तक के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा…
रक्षा के क्षेत्र में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा…
मनरेगा के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, और साथ ही सड़क योजना के तहत गांव में सड़क बनाने के लिए सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए…
रेलवे के लिए 64 हजार 587 करोड़ का प्रावधान रखा गया, भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 2,025 करोड़ रुपए आवंटित किए, साथ ही राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सहित संरक्षा पर 73,065 करोड़ रुपए किए आवंटित…मंत्री पीयूष गोयल ने हर कोच में सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई की सुविधा देने की बात पर विचार करने की बात भी की…
-घुमंतू लोगों की पहचान के लिए नीति आयोग एक समिति का भी गठन करेगी…
-एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही पायरेसी से लड़ने के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट में संशोधन किया जाएगा…
-2022 तक स्वदेशी उपग्रह भेजने की भी घोषणा हुई…
-सरकार का 2030 तक सभी नदियों को साफ करने का लक्ष्य, सिंचाई में माइक्रो सिंचाई का उपयोग करने की योजना…
-99.54 फीसदी रिटर्न को मंजूर किया गया, अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना होगा, क्योकिं अब इनकम टैक्स रिफंड 24 घंटे के अंदर मिलेगा…
-40 साल से लटकी वन रैंक पेंशन योजना को लागू किया गया…