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‘गायब हो गया’ अब नई लाइन, अंधेर नगरी में सरकार का काम है गायब करना: राहुल

राफेल सौदे के दस्तावेजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो बातें बताईं हैं उससे एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राफेल सौदे से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए है। जिसे लेकर सरकार की हर तरफ आलोचना होने लगी है।

अंधेर नगरी में सब गायब हो गया

गुरुवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार से बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। राहुल ने कहा कि सरकार का काम ही है गायब करना। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक नई लाइन निकली है, ‘गायब हो गया’। 2 करोड़ रोजगार गायब हो गया, किसानों का सही दाम गायब हो गया, 15 लाख का वादा गायब हो गया, किसानों के बीमा का दाम गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की फाइलें गायब हो गईं।

राहुल ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि कल एक बड़ी रोचक बात हुई कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पर जांच करेंगे, क्योंकि राफेल की फाइलें गायब हो गईं हैं, लेकिन जिसने 30 हजार करोड़ रुपए को घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइलों में साफ लिखा है, उस पर कोई जांच नहीं होगी।

राफेल सौदे में मीडिया को जांच की चेतावनी दी गई लेकिन घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ जांच की कोई बात नहीं हुई, पीएम मोदी को बचाने के लिए सरकार संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बेसिक आइडिया है कि किसी भी चीज को तोड़-मरोड़कर नरेंद्र मोदी का बचाव करना है और चौकीदार को बचाकर रखना है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि राफेल के कागज चोरी हो गए तो इसका मतलब है कि वो कागजात सही हैं। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इशसे सच्चाई बाहर आ जाएगी। राफेल सौदे में हर व्यक्ति के खिलाफ जांच करें, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी।


राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की फाइलों में लिखा है कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बातचीत की है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो सकती है। राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी ने बायपास सर्जरी की है, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीद में देरी की गई।

आपको बता दें कि बुधवार को कोर्ट में सरकार ने कहा कि राफेल डील से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल कर आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही है।

केंद्र सरकार की तरफ से एटॉर्णी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं। ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि अब दस्तावेजों के गायब होने की वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है क्योंकि पहले से ही इस मुद्दे पर हमलावर विपक्ष सरकार के खिलाफ कोई कमी नहीं छोड़ेगा।