पी चिदंबरम यूँ तो अपनी दो टूक बातों के लिए राजनीति में ख़ासा मशहूर रहे हैं । किन्तु इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे सबके होश उड़ गए, खासकर कांग्रेस सरकार व उनके समर्थकों के । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गंगा सफाई पर कदम उठाने के लिए एनडीए सरकार की तारीफ की है, साथ ही बात – बात में मोदी सरकार को सबसे अयोग्य सरकार भी कह दिया है। उन्होंने नेशनल हाईवे बिल्डिंग प्रोग्राम और यूपीए की आधार योजना को आगे ले जाने के लिए भी सरकार की तारीफ की है। पी चिदंबरम ने ये बातें अपनी किताब ‘अनडॉन्टेड: सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया’ के रिलीज होने के मौके पर कहीं है।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे प्रोग्राम कामयाब रहा है। वो हर दिन हमसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। चिदंबरम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगली सरकार और भी ज्यादा बनाएगी क्योंकि ये व्यवस्था बन गई है। सबसे अयोग्य सरकार भी कुछ चीजें ऐसी कर देती है जो देश के लिए अच्छी होती हैं। उसे कैसे नकारा जा सकता हैं? हर सरकार कोई अच्छा काम तो करती ही है।
आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2018 में कहा था कि सरकार एक दिन में 26 किलोमीटर सड़क बना रही है। सरकार ने साल 2017 में एक दिन में 41 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा था। चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने जीरो बैलेंस, नो फ्रिल बैंक अकाउंट खोले और उसे जन धन का नाम दे दिया। यूपीए के वक्त में 34 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे और एनडीए ने 35 करोड़ नए खाते खोले है।
यूपीए ने जब आधार लॉन्च किया था तो इस पर बीजेपी ने कहा था कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने दया दिखाते हुए ऐसा नहीं किया और केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को आधार से जोड़ा और सीधे लोगों के खाते में पैसे जाने लगे है। वहीं गंगा की सफाई पर उन्होंने कहा कि अभी भले ही नतीजे नहीं आए हैं लेकिन वो कदम उठा रहे हैं। यूपीए ने 5 बार गंगा साफ करने की कोशिश की है लेकिन हम इसमें नाकाम रहे हैं। लेकिन इस बार हम फेल नहीं होंगे। मोदी सरकार के गंगा को साफ करने के प्रयासों पर मुझे गर्व है।
वहीं चिदंबरम ने जीएसटी और नोटबंदी पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उसने नोटबंदी से बड़ी तादाद में लोगों के साथ बुरा किया। जीएसटी को खराब तरीके से लागू किए जाने के चलते व्यापार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।