क्या है राहुल गांधी की 12 हजार रुपये वाली योजना जिससे संघ और भाजपा की नींद है हराम

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना का पिटारा खोल दिया है जिससे पूरी केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींद हराम हो गई है. न्याय योजना का वायदा करते ही भाजपा के तमाम प्रवक्ताआें और केंद्रीय प्रवक्ताओं ने धड़ाधड़ प्रेस वार्ता करना शुरु कर दिया. खुद वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को राहुल गांधी पर हमला करने के लिए आगे आना पड़ा. इस न्याय योजना ने इतना धमाल मचाया कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा.

आखिर है क्या है न्याय योजना

अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस का यह मास्टरस्ट्रोक क्या है जिससे पूरी सरकार हिल गई है. दरअसल इस योजना का पूरा नाम न्यूनतम आय गारंटी योजना है. इसके तहत हर गरीब परिवार को कम से कम 72 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा.

राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद हर भारतीय परिवार की कम से कम 12 हजार रुपये न्यूनम आय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. जिस परिवार की आमदनी 12 हजार रुपये महीने से कम होगी, बाकी बची हुई राशि सरकार देगी. उदाहरण के लिए कोई परिवार अगर 06 हजार रुपये महीना कमाता है तो कांग्रेस सरकार उसे 06 हजार रुपये अलग से देगी. अगर कोई परिवार 10 हजार रुपये कमाता है तो उसे 02 हजार रुपये दिए जाएंगे.

भाजपा ने बताया धोखा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी की इस योजना को छलावा बताया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इस तरह की योजनाओं की बात कर रही है. वहीं भाजपा के सभी प्रवक्ताओं ने इस योजना को बकवास करार दिया है. भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को धोखा दिया है और 6000 रुपये मासिक देने की योजना भी इसी की एक कड़ी है. देशवासियों को इससे सावधान रहना होगा.

आइडिया के पीछे मनमोहन का दिमाग

बताते चलें कि इस योजना के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर सालाना 03 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. बताया जा रहा है कि न्याय योजना के इस आइडिया के पीछे पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, मोंटेक सिंह आहलूवालिया का दिमाग है. कांग्रेस ने अर्थशास्त्रियों से जुड़े एक समूह के साथ मैराथन बैठक के बाद इस योजना का खाका देश के सामने पेश किया है.